शिक्षकों को मीडिया के सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं! बिना विभागीय अनुमति के कोई मीडियाकर्मी विद्यालय में घुसे तो दिखाएं यह पत्र.... विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही करेंगे Press Briefing
पटना: बिहार के सरकारी विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया था। 15 अक्टूबर 2024 को जारी विभागीय पत्र में कहा गया कि बिना विभागीय आदेश के कई संस्थाओं के प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों और माइक, कैमरा जैसे उपकरणों के साथ विद्यालय परिसर में पहुंच रहे हैं। विभाग ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यालय के शैक्षणिक कार्य में व्यवधान पैदा हो सकता है और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को सुरक्षा समेत कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
यह पत्र शिक्षा विभाग, बिहार के निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया था। पत्र पर पत्रांक BEPC/E-380083/Quality/217/2024/4031 अंकित है और इसकी तारीख 15.10.2024 है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश को लेकर क्या कहा गया?
विभागीय पत्र के अनुसार, यह देखा जा रहा था कि बिना विभागीय आदेश के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति अलग-अलग उद्देश्यों के लिए माइक, कैमरा आदि लेकर विद्यालय परिसर में पहुंच सकते हैं।
विभाग ने इस तरह के प्रवेश को विद्यालय के नियमित शैक्षणिक वातावरण के लिए चिंता का विषय बताया। पत्र में कहा गया कि इससे छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को सुरक्षा के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
यहां यह समझना जरूरी है कि पत्र का विषय अनधिकृत प्रवेश पर रोक से संबंधित है। इसलिए इसे सीधे यह कहना कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, पत्र की भाषा से अधिक व्यापक निष्कर्ष होगा।
माइक और कैमरा लेकर विद्यालय आने पर विभाग की चिंता
शिक्षा विभाग ने पत्र में बताया कि विद्यालय परिसर में इस तरह का हस्तक्षेप स्कूल की नियमित पाठ्यचर्या और गतिविधियों को बाधित कर सकता है।
पत्र के अनुसार, शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान का असर विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर पड़ सकता है। विभाग ने इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से भी जोड़ते हुए विद्यालय के नियमित शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने की आवश्यकता बताई।
प्रेस ब्रीफिंग के लिए केवल प्रधानाध्यापक अधिकृत
इस पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेस ब्रीफिंग से संबंधित है।
शिक्षा विभाग ने विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही Press Briefing के लिए अधिकृत होंगे। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अन्य कोई शिक्षक प्रेस को Brief नहीं करेंगे।
इसका मतलब यह है कि विद्यालय से संबंधित किसी विषय पर प्रेस ब्रीफिंग के लिए विभागीय पत्र में प्रधानाध्यापक को अधिकृत व्यक्ति के रूप में निर्धारित किया गया था।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया था पत्र
पत्र व्यक्तिगत रूप से किसी एक विद्यालय या जिले के लिए नहीं था। इसे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, बिहार को संबोधित किया गया था।
पत्र के माध्यम से विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने तथा विद्यालय की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था।
क्या पत्र में मीडिया के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लिखी है?
यह सवाल इस आदेश को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
पत्र में “मीडिया का विद्यालय में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है” ऐसा स्पष्ट वाक्य नहीं लिखा गया है। पत्र में बिना विभागीय आदेश के विभिन्न संस्था के प्रतिनिधि/व्यक्तियों के माइक, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में आने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है।
इसके साथ ही प्रेस ब्रीफिंग के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस को ब्रीफ करेंगे। इसलिए इस पत्र की सटीक व्याख्या अनधिकृत प्रवेश पर रोक और प्रेस ब्रीफिंग के लिए प्रधानाध्यापक को अधिकृत करने के रूप में करना अधिक उचित है।

पत्र की मुख्य बातें एक नजर में
जारी विभाग: शिक्षा विभाग, बिहार
पत्रांक: BEPC/E-380083/Quality/217/2024/4031
दिनांक: 15 अक्टूबर 2024
प्रेषक: निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार
अधिकारी: सुबोध कुमार चौधरी
प्राप्तकर्ता: सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार
मुख्य विषय: सरकारी विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश वर्जित करना
उल्लेखित उपकरण: माइक, कैमरा आदि
प्रेस ब्रीफिंग: केवल प्रधानाध्यापक अधिकृत
अन्य शिक्षक: प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे
FAQ
क्या बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई थी?
दिए गए पत्र की भाषा के आधार पर ऐसा कहना सही नहीं होगा। पत्र का विषय सरकारी विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश रोकने से संबंधित है। इसमें बिना विभागीय आदेश के माइक, कैमरा आदि लेकर विद्यालय आने की स्थिति पर चिंता जताई गई है।
क्या शिक्षक मीडिया को बयान दे सकते थे?
पत्र में स्पष्ट किया गया कि विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक Press Briefing के लिए अधिकृत होंगे और अन्य कोई शिक्षक प्रेस को Brief नहीं करेंगे।
यह निर्देश किस अधिकारी ने जारी किया था?
पत्र शिक्षा विभाग, बिहार के निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की ओर से जारी किया गया था।
पत्र कब जारी हुआ था?
पत्र की तारीख 15 अक्टूबर 2024 है। इसकी प्रति उसी समय ऑनलाइन भी प्रकाशित हुई थी।
पत्र किसे भेजा गया था?
पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, बिहार को संबोधित था।


